प्रश्न- धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर -

धर्मनिरपेक्षता

धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह है कि भाव किसी एक धर्म की सर्वोच्चता, धार्मिक, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तथा उनके साथ उत्पीड़न में परिणित नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ इस पर निर्भर करता है कि धर्म का सम्बन्ध राज्य एवं अन्य संस्थाओं, आस्था, धार्मिक समुदाय, व्यक्ति का स्थान, लोकतांत्रिक मूल्यों (स्वतंत्रता एवं धार्मिक समानता) तथा नैतिक मूल्यों के साथ किस प्रकार का है? धर्मनिरपेक्षता के तीन प्रकार के अर्थ हैं -

1. प्रथम, यह धर्म एवं राज्य के बीच सम्बन्धों के विषय में चर्चा करती है।
2. दूसरा, भारत में इसकी प्रासंगिकता की सम्भावना या असंभावना के विषय में है।
3. तीसरा, सभी धर्मों के साथ इसका समान रूप से सम्मान करना अर्थात् सर्व धर्म सम्भाव। इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर-धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव न करे।

धर्मनिरपेक्षता के सन्दर्भ में संवैधानिक दृष्टिकोण

धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक पक्ष को हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत स्पष्ट कर सकते हैं-

  1. भारतीय परिप्रेक्ष्य में संविधान के निर्माण के समय से ही इसमें धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा निहित थी, जो संविधान के भाग-3 में वर्णित मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतन्त्रता के अधिकार ( अनुच्छेद-25 से 28) से स्पष्ट होती है।

2. भारतीय संविधान में पुनः धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा इसकी प्रस्तावना में पंथनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया।

3. यहाँ पंथनिरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धार्मिक पंथ नहीं होगा तथा देश में सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। भारत सरकार न तो किसी धार्मिक पंथ का पक्ष लेगी और न ही किसी धार्मिक पंथ का विरोध करेगी।

4. पंथनिरपेक्ष राज्यं धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव न कर प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करता है।

5. भारत का संविधान किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है।

6. संविधान का अनुच्छेद-14 धर्म के आधार पर आधारित भेदभाव को रोकता है।

7. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-25-26 धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।

8. संविधान का अनुच्छेद-15 धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है।

9. संविधान का अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में सबको एक समान अवसर प्रदान

10. संविधान का अनुच्छेद-26 धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार देता है।

11. अनुच्छेद-28 सरकारी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दिए जाने का प्रावधान करता है।

12. संविधान का अनुच्छेद-30 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को स्वयं के शैक्षणिक संस्थान खोलने एवं उनका प्रशासन करने का अधिकार प्रदान करता है।

13. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में प्रावधान किया गया है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा।

धर्मनिरपेक्षता का महत्व

भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने आप में एक अनूठी अवधारणा है, जिसे भारतीय संस्कृति की विशेष आवश्यकताओं और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया है। इसके महत्व को निम्न बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है -

1. धर्मनिरपेक्षता समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा तर्कवाद को प्रोत्साहित करता है और एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य का आधार बनता है।

2. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक दायित्वों से स्वतन्त्र होता है। सभी धर्मों के प्रति एक सहिष्णु रवैया अपनाता है।

3. व्यक्ति अपनी धार्मिक पहचान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। इसलिए वह किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के हिंसापूर्ण व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा प्राप्त करना चाहेगा। यह सुरक्षा सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य ही प्रदान कर सकता है।

4. धर्मनिरपेक्ष राज्य नास्तिकों के भी जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करता है। साथ ही उन्हें अपने तरीके की जीवन-शैली और जीवन जीने का अधिकार भी प्रदान करता है।

5. धर्मनिरपेक्ष राज्य राजनैतिक दृष्टि से भी ज्यादा स्थायी होता है।

6. इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक, क्रांतिकारी और व्यापक अवधारणा है, जो विविधता को मजबूती प्रदान करता है।

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